भागलपुर में शिक्षकों के बकाया वेतनादि भुगतान को लेकर विशेष अभियान, प्रखंडवार रोस्टर जारी

भागलपुर | BLive डेस्क

भागलपुर जिले के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों एवं विशिष्ट/नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं के विभिन्न प्रकार के बकाया वेतनादि के भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग ने विशेष पहल की है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार लंबित मामलों के निष्पादन के लिए आधारहस्ताक्षरी कार्यालय में वेतन कोषांग का गठन किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि जिले के शिक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि, आवास भत्ता, महंगाई भत्ता, अवकाश, मासिक वेतन सहित अन्य बकाया राशि के भुगतान से जुड़े मामलों का निष्पादन सक्षम पोर्टल, ई-शिक्षाकोष एवं अन्य माध्यमों से किया जाना है। इन मामलों को पारदर्शी एवं चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य रूप से निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है।

वेतन कोषांग में इन कर्मियों को मिली जिम्मेदारी

कार्यालय आदेश के अनुसार गठित कोषांग में देवनारायण मरांडी, मो. फाईक, शिविर कुमार झा, राजीव कुमार पासवान, कुमार इन्द्रजीत एवं अभिषेक कुमार को शामिल किया गया है। इनमें अभिषेक कुमार को डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में जिम्मेदारी दी गई है।

27 जुलाई से शुरू होगा प्रखंडवार अभियान

शिक्षकों के लंबित बकाया मामलों के निष्पादन के लिए 27 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक प्रखंडवार विशेष अभियान चलाया जाएगा। जारी रोस्टर के अनुसार अलग-अलग तिथियों में विभिन्न प्रखंडों के मामलों का निष्पादन किया जाएगा।

ईस्माइलपुर से अभियान की शुरुआत 27 से 29 जुलाई के बीच होगी। इसके बाद कहलगांव 30 जुलाई से 1 अगस्त, जबकि खरीक के लिए 3 अगस्त, 5 अगस्त एवं 6 अगस्त 2026 की तिथि निर्धारित की गई है।

इसके बाद क्रमशः गोपालपुर, गोराडीह, जगदीशपुर, नगर निगम, नारायणपुर, नवगछिया, नाथनगर, पीरपैंती, बिहपुर, रंगरा चौक, शाहकुंड, सन्हौला, सुल्तानगंज और सबौर के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं। अभियान का अंतिम चरण सबौर में 28 से 30 सितंबर 2026 तक निर्धारित है।

शिक्षकों से मांगे जाएंगे आवश्यक अभिलेख

संबंधित विद्यालय प्रधान एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित तिथि से पूर्व लंबित मामलों से संबंधित आवश्यक अभिलेख तैयार कर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

साथ ही इस आशय का प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराने को कहा गया है कि संबंधित विद्यालय अथवा प्रखंड में किसी भी शिक्षक का किसी प्रकार का वेतनादि लंबित नहीं है।

आदेश में इस कार्य को देने और निर्धारित अवधि में शिक्षकों के लंबित मामलों के निष्पादन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।