लंबित मामलों पर सख्ती, भागलपुर में प्रशासन एक्शन मोड में
भागलपुर में हुई समीक्षा बैठक में प्रशासन ने लंबित दाखिल-खारिज मामलों को तेजी से निपटाने, राजस्व न्यायालयों में नियमित सुनवाई सुनिश्चित करने और सरकारी भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपडेट करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही, परिमार्जन प्लस और बसेरा-2 अभियान के तहत लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया।
Bhagalpur | BLive Desk
भागलपुर में राजस्व कार्यों की समीक्षा को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त श्री अवनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नवगछिया अनुमंडल के राजस्व मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई और अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए गए।
बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि 75 दिनों से अधिक लंबित दाखिल-खारिज मामलों का शत-प्रतिशत निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। साथ ही सभी लंबित मामलों को तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया गया।
प्रशासन ने सभी अंचलों में राजस्व न्यायालयों की नियमित सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रत्येक न्यायालय में सप्ताह में चार दिन सुनवाई अनिवार्य करने को कहा गया है।
इसके अलावा, सरकारी भूमि के सभी रिकॉर्ड को ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करने और अंचलों में रैंडम जांच करने का निर्देश दिया गया। भूमि सुधार से जुड़े अधिकारियों को साप्ताहिक समीक्षा बैठक करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अभियान बसेरा-2 के तहत योग्य लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने और सरकारी भूमि (सेरात) की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
प्रशासन ने साफ किया है कि परिमार्जन प्लस से जुड़े सभी लंबित आवेदनों का समय पर निष्पादन अनिवार्य होगा।
👉 इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्व कार्यों में पारदर्शिता, तेजी और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
