बिहार के 542 सरस्वती विद्या निकेतन के छात्रों को मिलेगी विशेष यूनिफॉर्म, ₹221 करोड़ सालाना खर्च को मंजूरी

बिहार सरकार ने राज्य के 542 सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) में कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए विशेष यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का फैसला किया है। विद्यार्थियों को 2 सेट पोशाक, टी-शर्ट, ट्राउजर, बेल्ट, टाई, मोजा, जूता, हॉफ स्वेटर, कैप, बंडी, ब्लेजर और बैग सहित यूनिफॉर्म किट जीविका के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने इसके लिए ₹221 करोड़ के वार्षिक आवर्ती व्यय को मंजूरी दी है।
पटना | BLive डेस्क
बिहार सरकार ने राज्य के 542 सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) में कक्षा 9वीं से 12वीं तक नामांकित छात्र-छात्राओं के लिए विशेष यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने ₹221 करोड़ के वार्षिक आवर्ती व्यय की स्वीकृति प्रदान की है।
28 जुलाई 2026 को जारी संकल्प के अनुसार यह पहल राज्य सरकार के सात निश्चय-3 (2025-30) के तहत ‘उन्नत शिक्षा–उज्ज्वल भविष्य’ कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में समानता की भावना विकसित करने के साथ विद्यालयों में अनुशासन और बेहतर शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा देना है।
प्रति विद्यार्थी ₹6,000 सालाना की यूनिफॉर्म किट
सरकार के निर्णय के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को जीविका के माध्यम से विशेष यूनिफॉर्म किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ₹6,000 की दर निर्धारित की गई है। इस राशि में प्रतिवर्ष अधिकतम 5 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है।
विशेष यूनिफॉर्म किट में विद्यार्थियों को पोशाक के 2 सेट, टी-शर्ट, ट्राउजर, बेल्ट, टाई, मोजा, जूता, हॉफ स्वेटर, कैप, बंडी, ब्लेजर और बैग आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।
बालिकाओं की DBT राशि होगी समायोजित
वर्तमान में बिहार सरकार की मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं की छात्राओं को DBT के माध्यम से ₹1,500 दिए जाते हैं। दस्तावेज के अनुसार इस राशि को सरस्वती विद्या निकेतन की छात्राओं को मिलने वाली विशेष यूनिफॉर्म की व्यवस्था में समायोजित किया जाएगा।
इसके आधार पर विशेष पोशाक मद में बालकों के लिए ₹6,000 और बालिकाओं के लिए ₹4,500 प्रति किट के अनुसार राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
जीविका के माध्यम से मिलेगी यूनिफॉर्म
विशेष यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जीविका को दी जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने कुल ₹221 करोड़ के वार्षिक आवर्ती व्यय को मंजूरी दी है।
योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा।
