भागलपुर में जनता दरबार, 68 आवेदनों पर सुनवाई; अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश

भागलपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में कुल 68 आवेदनों पर सुनवाई की गई। इनमें सबसे अधिक मामले भूमि विवाद से जुड़े रहे। पेंशन, शिक्षा, पुलिस, खनन, भू-अर्जन, बैंकिंग और चिकित्सा से संबंधित शिकायतों पर भी सुनवाई हुई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को मामलों का शीघ्र एवं नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
भागलपुर | B Live डेस्क
भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में सोमवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। 'सात निश्चय-3' के तहत 'सबका सम्मान-जीवन आसान' कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित जनता दरबार में आम नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जनता दरबार में कुल 68 आवेदनों पर सुनवाई की गई। इनमें सर्वाधिक मामले भूमि विवाद से संबंधित थे। इसके अलावा लंबित पेंशन, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, खनन विभाग, जेपी आंदोलन के तहत जेपी सम्मान योजना, बैंकिंग, भू-अर्जन एवं चिकित्सा विभाग से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए।
भूमि विवाद और लंबित मामलों पर कार्रवाई के निर्देश
सुनवाई के दौरान कहलगांव प्रखंड के शिवनारायणपुर निवासी शेख हमीद चौकीदार ने एसीपी का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में आवेदन दिया। जिलाधिकारी ने मामले को आवश्यक कार्रवाई एवं निष्पादन के लिए जिला सामान्य शाखा, भागलपुर को अग्रसारित किया।
वहीं, सुल्तानगंज प्रखंड निवासी सुशील कुमार ने भू-अर्जन से संबंधित मामला जिलाधिकारी के समक्ष रखा। मामले को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित कार्यालय को भेजा गया।
गोपालपुर, नवगछिया निवासी गुड़िया देवी ने संबंधित कार्यालय में निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य नहीं किए जाने की शिकायत की। इस पर जिलाधिकारी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, नवगछिया एवं अंचलाधिकारी, गोपालपुर को मामले की जांच कर एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
शिकायतों के शीघ्र समाधान पर जोर
जनता दरबार में प्राप्त अन्य आवेदनों पर भी जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों एवं कार्यालय प्रमुखों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जनता दरबार के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनकर संबंधित विभागों के माध्यम से उनके समयबद्ध समाधान पर प्रशासन की ओर से जोर दिया गया।
इस अवसर पर अपर समाहर्ता राकेश रंजन, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अशोक कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता अपेक्षा मोदी, जिला जन शिकायत कोषांग की प्रभारी पदाधिकारी सुभाषिनी प्रसाद एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी चंदन कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
