पीएम किसान योजना: ई-केवाईसी व पंजीकरण में तेजी लाने को भागलपुर में समीक्षा बैठक, डीएम ने तय किया 50 हजार का लक्ष्य
भागलपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी और किसान पंजीकरण की प्रगति को लेकर डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। जिले में 2.74 लाख लाभार्थी किसानों में से 2.10 लाख की ई-केवाईसी और 1.08 लाख का पंजीकरण पूरा हो चुका है। शेष किसानों का पंजीकरण 15 फरवरी 2026 तक पूरा करने के लिए पंचायत स्तर पर कार्यबल बढ़ाते हुए अगले तीन दिनों में 50 हजार किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य तय किया गया है।
भागलपुर। BLive डेस्क प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी एवं किसान पंजीकरण की प्रगति को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला कृषि पदाधिकारी, तीनों अनुमंडल पदाधिकारी, तीनों डीसीएलआर सहित जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) एवं अंचल अधिकारी (सीओ) उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पीएम किसान योजना के अंतर्गत लंबित ई-केवाईसी और किसान पंजीकरण कार्य में तेजी लाना था। बैठक में जानकारी दी गई कि भागलपुर जिले में कुल 2,74,158 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इन सभी किसानों का पंजीकरण एवं ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अब तक 1,08,000 किसानों का पंजीकरण पूरा किया जा चुका है, जबकि 2,10,000 किसानों की ई-केवाईसी सफलतापूर्वक कर ली गई है। वहीं, 1,02,000 किसानों का पंजीकरण अभी शेष है। जिलाधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किसान पंजीकरण के लिए 15 फरवरी 2026 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इस समय-सीमा के भीतर लक्ष्य को पूरा करने के लिए पंचायत स्तर पर कार्यबल बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत रोजगार सेवक, आवास सहायक, पंचायत सचिव एवं तकनीकी सहायकों को आईडी क्रिएट कर पंजीकरण कार्य में लगाने का आदेश दिया गया है। डीएम ने निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रखंड में प्रतिदिन 95 आईडी क्रिएट कर पंजीकरण किया जा सकता है। इसके साथ ही अगले तीन दिनों में 50,000 किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का स्पष्ट लक्ष्य तय किया गया है। बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य स्तर पर इस कार्य की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करना आवश्यक है, ताकि बिहार को केंद्र सरकार से पूर्ण आवंटन प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा। — BLive News | Bhagalpur
