शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक: वेतन भुगतान, स्थानांतरण, लंबित यूसी और कोर्ट मामलों पर सख्त निर्देश

शिक्षा विभाग, बिहार की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग ने की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में निम्न प्रमुख मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा कर निर्देश जारी किए गए: 1️⃣ शिक्षकों का वेतन भुगतान HRMS के माध्यम से जनवरी 2026 तक लगभग 99% शिक्षकों का वेतन भुगतान होने की जानकारी दी गई। शेष मामलों का शीघ्र निष्पादन करने तथा नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश। लंबित वेतन, अवकाश एवं सेवा से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान करने को कहा गया। ई-शिकायत पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने पर जोर। 2️⃣ शिक्षकों का स्थानांतरण नीति प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु नई स्थानांतरण नियमावली तैयार करने का निर्णय। जिला स्तर पर शिक्षकों की अलग-अलग श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार करने का निर्देश। 3️⃣ पदस्थापन का समानीकरण (Rationalisation) छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) के आधार पर शिक्षकों का समुचित समायोजन। जिन विद्यालयों में शिक्षक अधिक या कम हैं, वहाँ संतुलन बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश। 4️⃣ लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) 2019 से 2024 तक की लंबित राशि की समीक्षा। जिलों को लंबित यूसी शीघ्र जमा करने का सख्त निर्देश, अन्यथा केंद्रीय अंशदान प्रभावित होने की चेतावनी। PRE-CFMS और POST-CFMS से संबंधित लंबित डीसी बिलों के निष्पादन में तेजी लाने का आदेश। 5️⃣ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 एवं 2025-26 सत्र के हजारों लंबित आवेदनों का शीघ्र सत्यापन करने का निर्देश। जिला स्तर पर लंबित आवेदनों के निष्पादन की समयसीमा तय। 6️⃣ कोर्ट केस की समीक्षा लंबित अवमानना वाद, सेवा वाद एवं एलपीए मामलों की समीक्षा। संबंधित जिलों को निर्धारित तिथि से पूर्व प्रतिवेदन दायर करने का निर्देश। 7️⃣ सात निश्चय योजना – मॉडल स्कूल प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना। 1 अप्रैल 2026 से नए सत्र की शुरुआत का लक्ष्य। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु बेहतर शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर। बैठक में स्पष्ट किया गया कि सभी जिलों को तय समयसीमा में कार्य पूर्ण करना होगा। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है।