बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नया ड्राफ्ट 2025

पटना। बिहार सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नया ड्राफ्ट स्टैच्यूट (Statutes 2025) तैयार किया है। इस ड्राफ्ट के अनुसार विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति अब बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन (BSUSC) के माध्यम से की जाएगी।

इस नए नियम का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाना है, ताकि योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिल सके।

चयन प्रक्रिया

ड्राफ्ट स्टैच्यूट के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी।

पहले चरण में उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा कुल 160 अंकों की होगी और इसकी अवधि 3 घंटे निर्धारित की गई है।

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का चयन प्रक्रिया में 80 प्रतिशत वेटेज होगा। लिखित परीक्षा में सफल और योग्य उम्मीदवारों को ही अगले चरण यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

इंटरव्यू प्रक्रिया का वेटेज 20 प्रतिशत रखा गया है। अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को मिलाकर तैयार की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता

असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवारों के पास निम्न शैक्षणिक योग्यताएं होना अनिवार्य है:

• संबंधित विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री
• UGC NET / SLET / SET परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य

हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में PhD धारकों को NET से छूट भी दी जा सकती है।

आयु सीमा

ड्राफ्ट के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है।

• न्यूनतम आयु: 23 वर्ष
• अधिकतम आयु: 45 वर्ष

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

विषयों की समकक्ष सूची भी जारी

ड्राफ्ट स्टैच्यूट में विभिन्न विषयों के लिए समकक्ष (Equivalent) विषयों की सूची भी जारी की गई है। इसमें कई विषयों को संबंधित या समकक्ष विषय के रूप में शामिल किया गया है, जिससे उम्मीदवारों की पात्रता स्पष्ट हो सके।

भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का प्रयास

सरकार का मानना है कि नए ड्राफ्ट स्टैच्यूट के लागू होने से विश्वविद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी। इससे योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिल सकेगा और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होने की उम्मीद है।