8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा प्रस्ताव, न्यूनतम वेतन ₹69,000 करने की मांग
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा प्रस्ताव सामने आया है। JCM (स्टाफ साइड) ने न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने, फिटमेंट फैक्टर 3.833 लागू करने और सालाना वेतन वृद्धि 6% करने की मांग की है। इसके साथ ही पे लेवल मर्ज करने, HRA बढ़ाने और परिवार यूनिट में बदलाव जैसे प्रस्ताव भी दिए गए हैं। यह सभी प्रस्ताव अभी प्रारंभिक चरण में हैं और अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा, लेकिन लागू होने पर 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिल सकता है।
Bhagalpur | BLive Desk
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर नेशनल काउंसिल–JCM (स्टाफ साइड) ने सरकार को एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें वेतन संरचना में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है।
🔴 मुख्य प्रस्ताव
- न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने की मांग
- फिटमेंट फैक्टर 3.833 प्रस्तावित
- अधिकतम वेतन ₹2,15,000 तक करने का सुझाव
- सालाना वेतन वृद्धि 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग
⚖️ परिवार से जुड़े बदलाव
- फैमिली यूनिट को 5 करने का प्रस्ताव
- पुरुष और महिला के यूनिट वैल्यू में समानता
- माता-पिता को भी परिवार यूनिट में शामिल करने की मांग
🏢 पे लेवल में बदलाव
- लेवल 2 और 3 को मर्ज कर नया लेवल 2
- लेवल 4 और 5 को मर्ज कर नया लेवल 3
- लेवल 7 और 8 को मर्ज कर नया लेवल 5
- लेवल 9 और 10 को मर्ज कर नया लेवल 6
उद्देश्य: वेतन संरचना को सरल और अधिक लाभकारी बनाना
🏠 HRA प्रस्ताव
- X कैटेगरी शहर: 40%
- Y कैटेगरी शहर: 35%
- Z कैटेगरी शहर: 30%
📅 लागू होने की संभावना
ये सभी प्रस्ताव फिलहाल प्रारंभिक चरण में हैं।
संभावना है कि 8वां वेतन आयोग 2027 तक लागू हो सकता है।
📌 किसे मिलेगा फायदा?
इस प्रस्ताव से 50 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।
⚠️ महत्वपूर्ण नोट
यह सभी बिंदु अभी प्रस्तावित हैं, अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा।