बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: प्रखंड स्तर के महाविद्यालयों में शिक्षकों के 9152 पद सृजित
बिहार कैबिनेट ने प्रखंड स्तर पर नए महाविद्यालयों के लिए 9152 पद सृजित करने को मंजूरी दी है। इससे राज्य के 208 प्रखंडों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
पटना | BLive Desk
बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में प्रखंड स्तर के महाविद्यालयों के लिए शिक्षकों के 9152 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
यह निर्णय “उन्नत शिक्षा – उज्ज्वल भविष्य” (2025–30) योजना के तहत लिया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के 208 प्रखंडों में जहां डिग्री कॉलेज नहीं हैं, वहां नए महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे।
🎓 क्या है योजना
- राज्य के सभी वंचित प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना
- नए महाविद्यालयों को संबंधित विश्वविद्यालयों से अंगीभूत इकाई का दर्जा
- प्रत्येक महाविद्यालय में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजित
📊 पदों का विवरण
- कुल 9152 पदों का सृजन
- इसमें शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पद भी शामिल
- प्रति महाविद्यालय औसतन 44 पद निर्धारित
💰 बजट प्रावधान
महाविद्यालयों के संचालन और अन्य खर्चों के लिए प्रति कॉलेज ₹50 लाख की दर से कुल लगभग
₹104 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
📌 सरकार का उद्देश्य
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाना और छात्रों को अपने ही प्रखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।