बाढ़ राहत की समीक्षा के साथ कृषि योजनाओं पर भी फोकस, बटाईदार किसानों को मिलेगा Farmer ID का लाभ
भागलपुर में बाढ़ राहत और कृषि योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठकों में कई अहम निर्देश दिए गए। बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत, स्वास्थ्य सुविधा और अन्य जरूरी सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया गया। वहीं कृषि समीक्षा में बटाईदार किसानों को भी Farmer ID उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानकारी दी गई। बारिश और जलजमाव से प्रभावित Digital Crop Survey में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।
भागलपुर | BLive डेस्क:
बाढ़ आपदा राहत-2026 को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सह भागलपुर जिला प्रभारी मंत्री नितिन मिश्रा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भागलपुर शहर में बाढ़ की स्थिति, राहत एवं बचाव कार्यों के साथ राहत शिविर, सामुदायिक रसोई, स्वास्थ्य सुविधाएं, जीआर राशि, आवागमन और जलजमाव से जुड़ी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
प्रभावित नागरिकों तक राहत एवं आवश्यक सुविधाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने पर जोर दिया गया। वहीं, जलस्तर कम होने के बाद शहर में स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
बटाईदार किसानों को भी मिलेगा Farmer ID
इधर, जिलाधिकारी श्रीमती अलंकृता पांडे की अध्यक्षता में कृषि एवं कृषि से संबंधित विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभिन्न कृषि योजनाओं, फार्मर रजिस्ट्रेशन और डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति की समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि फार्मर रजिस्ट्रेशन के तहत अब अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों के साथ बटाईदार किसानों को भी Farmer ID उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
इस संबंध में मुख्य सचिव स्तर से दिशा-निर्देश प्राप्त होने की जानकारी दी गई। कैबिनेट से आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।
व्यवस्था लागू होने के बाद बटाईदार किसानों को भी विभिन्न सरकारी कृषि योजनाओं एवं कृषि संबंधी सुविधाओं का लाभ लेने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे में तेजी के निर्देश
बैठक में जिले में चल रहे Digital Crop Survey की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि हाल में हुई बारिश और जलजमाव के कारण कुछ क्षेत्रों में सर्वे कार्य प्रभावित हुआ है।
जिलाधिकारी ने डिजिटल क्रॉप सर्वे में तेजी लाते हुए इसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कराने का निर्देश दिया। संबंधित अधिकारियों को क्षेत्रवार नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया।
उन्होंने कृषि विभाग से जुड़ी योजनाओं और कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए किसानों को सरकारी योजनाओं एवं कृषि संबंधी सुविधाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।