झारखंड में छात्रों की बड़ी जीत: JSSC-CGL समेत TDPL की सभी परीक्षाएं रद्द, CM हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान
झारखंड के छात्रों के लंबे आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने JSSC-CGL समेत TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और उनके रिजल्ट रद्द करने की घोषणा की है। मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। अब नई परीक्षा प्रक्रिया और उसकी तारीख को लेकर छात्रों की नजर सरकार के अगले आदेश पर है।
रांची | BLive Desk
झारखंड में पिछले कई दिनों से चल रहे JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार देर शाम बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने JSSC-CGL समेत TDPL एजेंसी के जरिए कराई गई सभी परीक्षाओं और उनके रिजल्ट को रद्द करने की घोषणा की है।
सरकार की ओर से पूरे मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की बात भी सामने आई है।
JSSC-CGL रद्द करना थी छात्रों की प्रमुख मांग
JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। छात्रों की प्रमुख मांगों में JSSC-CGL परीक्षा रद्द करना, विवादित परीक्षाओं की जांच और TDPL से जुड़ी परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच शामिल थी।
आंदोलन के दौरान कई छात्र भूख हड़ताल और अनशन पर भी बैठे थे। छात्रों का आरोप था कि भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
TDPL की सभी परीक्षाओं और रिजल्ट पर बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री के ताजा ऐलान के अनुसार TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और उनके परिणामों को रद्द किया जाएगा।
इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित किए जाने की बात कही गई है।
इससे पहले सरकार की ओर से TDPL से जुड़ी परीक्षाओं की CID जांच कराने की बात कही गई थी। अब परीक्षा और रिजल्ट रद्द करने की घोषणा के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है।
लंबे आंदोलन के बाद सरकार का बड़ा फैसला
JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र संगठनों की ओर से लगातार आंदोलन किया जा रहा था। कई छात्र अनशन पर बैठे थे और सरकार पर कार्रवाई के लिए दबाव बना रहे थे।
सरकार के इस फैसले को आंदोलनकारी छात्रों की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।
अब आगे क्या होगा?
JSSC-CGL समेत TDPL की परीक्षाओं को रद्द करने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है कि नई परीक्षा कब होगी और नई परीक्षा किस एजेंसी के माध्यम से कराई जाएगी?
इसके अलावा जांच के बाद जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी और पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों की स्थिति क्या होगी, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है।
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नोट: सरकार का विस्तृत लिखित आदेश सामने आने के बाद परीक्षा-वार निर्णय, नई परीक्षा प्रक्रिया और कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।