शिक्षक ट्रांसफर नीति को नहीं मिली कैबिनेट की मंजूरी, लाखों शिक्षकों और TRE-4 अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ा

पटना | BLive डेस्क

बिहार मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक से राज्य के लाखों शिक्षकों और TRE-4 अभ्यर्थियों को बड़ी उम्मीदें थीं। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री पहले ही घोषणा कर चुके थे कि जून माह में शिक्षकों की स्थानांतरण नीति लागू कर उन्हें उनकी वरीयता के अनुसार नए विद्यालयों में भेजा जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत महिला शिक्षकों को अपने पंचायत से बाहर दूसरे पंचायत तथा पुरुष शिक्षकों को अपने प्रखंड से बाहर दूसरे प्रखंड में स्थानांतरण का अवसर मिलना था।

हालांकि, मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक स्थानांतरण नीति की नई नियमावली को मंजूरी नहीं मिल सकी। इसके साथ ही TRE-4 भर्ती से संबंधित भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में लाखों शिक्षक और अभ्यर्थी एक बार फिर निराश हो गए।

कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन शिक्षा विभाग से जुड़े सबसे बहुप्रतीक्षित विषयों पर कोई फैसला नहीं हुआ। इससे सरकार की पूर्व घोषणाओं और वास्तविक कार्यान्वयन के बीच अंतर साफ दिखाई दे रहा है। यदि यही रफ्तार रही तो जून माह में ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होने की संभावना भी कम होती नजर आ रही है।

दूसरी ओर, कैबिनेट ने 622.04 करोड़ रुपये की लागत से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) की स्थापना, बिहार राज्य सहायक एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद के गठन, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा सहायता योजना, मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना, गया, सहरसा और पूर्णिया में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण तथा विभिन्न विभागों की कई प्रशासनिक एवं विकासात्मक योजनाओं को मंजूरी दी।

हालांकि विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन शिक्षक ट्रांसफर नीति और TRE-4 भर्ती पर कोई निर्णय नहीं होने से राज्यभर के शिक्षकों और अभ्यर्थियों की उम्मीदों को झटका लगा है। अब सभी की निगाहें सरकार की अगली कैबिनेट बैठक और शिक्षा विभाग के अगले निर्णय पर टिकी हैं।

Source: बिहार मंत्रिमंडल निर्णय / सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार