US-ईरान समझौते से बदल सकता है मध्य पूर्व का शक्ति संतुलन, ईरान होगा सबसे बड़ा लाभार्थी?

वॉशिंगटन/तेहरान | BLive डेस्क

अमेरिका और ईरान के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता अब पूरे मध्य पूर्व की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को नए दौर में ले जाता दिखाई दे रहा है। लगभग तीन महीने तक चले संघर्ष के बाद दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने एक अंतरिम समझौते (Interim Deal) पर हस्ताक्षर किए, जिसे समर्थक "सदी का सबसे बड़ा समझौता" बता रहे हैं।

हालांकि, इस समझौते ने इज़राइल और खाड़ी देशों (Gulf States) की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से ईरान पहले से अधिक सुरक्षित, प्रभावशाली और क्षेत्रीय राजनीति में मजबूत होकर उभरेगा।

समझौते की प्रमुख बातें

• 60 दिनों के लिए युद्धविराम (Ceasefire) बढ़ाया गया।
• ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य विवादित मुद्दों पर आगे बातचीत होगी।
• लेबनान सहित कई मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी।
• प्रतिबंधों (Sanctions) में चरणबद्ध राहत और आर्थिक पुनर्निर्माण की संभावना बढ़ी।

इज़राइल की चिंता क्यों बढ़ी?

विश्लेषकों के अनुसार, यह समझौता इज़राइल की उन प्रमुख रणनीतिक मांगों को पूरा नहीं करता जिनमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करना शामिल था।

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते के बाद ईरान की कूटनीतिक स्थिति मजबूत हुई है, जबकि इज़राइल पहले की तुलना में अधिक अलग-थलग पड़ सकता है।

खाड़ी देशों पर क्या असर पड़ेगा?

सऊदी अरब, यूएई और अन्य खाड़ी देशों में भी इस समझौते को लेकर चिंता देखी जा रही है। उनका मानना है कि इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल सकता है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे युद्ध की तुलना में यह समझौता पूरे क्षेत्र में स्थिरता लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है।

आगे क्या?

विशेषज्ञों के अनुसार, अब सबसे बड़ी चुनौती इस समझौते को सफलतापूर्वक लागू करना, परमाणु वार्ताओं को आगे बढ़ाना और क्षेत्रीय देशों के बीच विश्वास बनाए रखना होगा। यदि यह प्रक्रिया सफल रहती है, तो आने वाले वर्षों में मध्य पूर्व की राजनीतिक और आर्थिक तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है।

मुख्य बातें

• अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक अंतरिम समझौता।
• तीन महीने के संघर्ष के बाद दोनों देशों में बनी सहमति।