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बिहार सरकार ने मंत्रियों के बीच विभागों का बड़ा बंटवारा किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 29 विभाग, उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी को 10 विभाग और विजयेंद्र प्रसाद यादव को वित्त समेत 8 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी और सुचारू होगी।
CBSE ने कक्षा 10वीं का रिजल्ट 15 अप्रैल 2026 को जारी कर दिया है, जिसमें इस साल 93.70% छात्र पास हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय ने 99.57% पास प्रतिशत के साथ टॉप किया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट, DigiLocker और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। यह परीक्षा जनवरी से फरवरी 2026 के बीच आयोजित हुई थी और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई है। अभ्यर्थी इसे 22 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसके आधार पर जल्द ही रिजल्ट जारी किया जाएगा।
JPSC ने JET 2026 के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एग्जाम शहर चेक कर सकते हैं, जबकि एडमिट कार्ड बाद में जारी किया जाएगा।
बिहार सरकार ने हड़ताल पर गए 41 अंचल अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर सरकारी आदेशों की अवहेलना, राजस्व वसूली में कमी और प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। हड़ताल के कारण राज्य के 537 अंचलों में काम प्रभावित हुआ है और बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा लंबित हो गया है। सरकार ने इस मामले को गंभीर मानते हुए विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी आज सुबह 10:50 बजे बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) परीक्षा 2026 की तिथियां जारी कर दी हैं। अभ्यर्थी 17 अप्रैल 2026 से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बावजूद इस हफ्ते फिर से बातचीत शुरू होने की संभावना है। बंदरगाह नाकेबंदी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में हालात गंभीर बने हुए हैं, जबकि तेल कीमतों पर भी असर पड़ा है।
भागलपुर में आयोजित बैठक में शिक्षकों के लंबित वेतन, सेवा लाभ और MACP मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई और HRMS पर प्रविष्टि सुनिश्चित करने को कहा गया, जिससे शिक्षकों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।
